13 कर्मचारी या पूरा सिस्टम, 25 मौतों का जिम्मेदार कौन...?

...प्रदीप रावत (रवांल्टा)
देहरादून: रुड़की में शराब पीकर अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। आबकारी आयुक्त ने 13 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। सवाल ये है कि क्या आबकारी आयुक्त को सस्पेंड नहीं कर दिया जाना चाहिए या फिर राजनीतिक भाषा में आबकारी मंत्री को नैतीकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर में जिले में शराब की बड़ी-बड़ी भट्टियां चलती रही हैं। क्या आबकारी आयुक्त को इस बात की जानकारी नहीं होगी या फिर आबकारी मंत्री के संज्ञान में ये सब बातें नहीं होंगी...? क्या इन मौतों के लिए सरकारी सिस्टम जिम्मेदार नहीं है...?

-40 लोग अस्पताल में भर्ती।
-11 लोगों की हालत नाजुक।
सवाल ये है कि 25 मौतों के बाद जब छापेमारी की गई, तो कच्ची भट्टी कैसे मिल गई...? इन सवालों के जवाब तो मिलने ही चाहिए। सवाल ये भी है कि क्या कर्मचारियों को सस्पेंड करने से कच्ची शराब की भट्टियों का नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा...? उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जरूरत है। एसआईटी जांच से पहले यह जरूरी है कि कच्ची शराब के खिलाफ मजबूत छापेमारी अभियान चलाकर पूरे नेटवर्क को ही ध्वस्त कर दिया जाए। 


ये मामला बेहद गंभीर है। पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। लेकिन, इस बार मौतों का आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसलिए शोर भी ज्यादा सुनाई दे रहा है। आबकारी विभाग एक-दो बोतल शराब पकड़ने का अभियान जरूर चलाता है। चलाइए, लेकिन कच्ची शराब बेचने वालों के खिलाफ कभी अभियान नहीं चला। अब जब 25 मौतें हो गई, तब आबकारी विभाग की नींद टूटी है। आबकारी विभाग के छोटे से बड़े अधिकारी और कर्मचारी तक शराब कारोबारियों से मोटी रकम वसूलने में व्यस्त रहते हैं। हर ठेके में आबकारी अधिकारी का कोटा सेट होता है। उस कोटे की सेटिंग का तोड़ निकालने का अभियान क्यों नहीं चलाया जाता...?

ऐसी ही सेटिंग कच्ची शराब के पक्के कारोबारियों या तस्करों से भी होती है। वहां भी वसूली का जबरदस्त धंधा चलता है। कब तक यूंह ही यूरिया और केमिकल से बन रही शराब से लोग मौत की नींद सोते रहेंगे। सरकार को कच्ची शराब को लेकर सख्ती बरतनी होगी। प्रदेश को ड्राइ स्टेट घोषित कर देना चाहिए, लेकिन असल बात ये है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था ही शराब की बुनियाद पर टिकी है। ऐसे में सरकार से कोई उम्मीद करना बेमानी ही होगा...।
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